सरकार की ओर से जारी बयान में आगे कहा गया कि आधार की संख्या की जानकारी भी गलत दी गई है। बयान के मुताबिक रिपोर्ट में एकमात्र संदर्भ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट का है।

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