सरकार की ई-वाहन नीति के लिए बना प्रकोष्ठ खाली पड़ा है। नई ई-वाहन नीति के बजाय पुरानी को ही आगे बढ़ाना पड़ा। प्रीमियम बस, जिसे जुलाई में लागू हो जाना था, अभी तक उसकी नीति को अंतिम रूप नहीं दिया गया।

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