ईडी ने जमीन मालिकों और सरकारी पदाधिकारियों का बयान अलग-अलग तारीखों में दर्ज किया था। ईडी ने जांच में आए तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया है। 9 महीने में दूसरी बार पूछताछ होगी।

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