मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, 'जैसे ही राज्य सरकार को इस सर्कुलर के बारे में पता चला, यह निर्णय लिया गया कि किसानों के हित में हम इस तरह के भारी जुर्माने के प्रावधान को लागू नहीं होने देंगे।'

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