यूपी निकाय चुनाव पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट को अब इस पर सुनवाई करनी है। वहां से अनुमति मिलने के बाद आरक्षण को लेकर आगे की प्रक्रिया होगी।

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