याचिका में मांग की है कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह एक निष्पक्ष, पूर्ण रूप से स्वतंत्र यहां तक कि न्यायपालिका से भी स्वतंत्र निकाय बनाए जो उपयुक्त तथा योग्य उम्मीदवारों का जजशिप के लिए चयन करे।

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