झारखंड सरकार पहले ही कह चुकी है कि विधानसभा से पास होने के बाद और राज्यपाल की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद केंद्र को सुनिश्चित करना होगा कि यह परिवर्तन कहीं कोर्ट में फंसकर ना रह जाए।

from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/BSJ3AKW
via IFTTT https://ift.tt/mqz5Dko