दिल्ली नगर निगम और डीडीए की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक अक्तूबर से राजधानी की ऐसी लगभग दो हजार दुकानों और आवासीय संपत्तियों की सील खोलने की योजना बनाई है, जिनकी सीलिंग में निगरानी समिति का दखल नहीं था।

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