उन्होंने दावा किया कि जब उन्हें मॉयल के विनिवेश का प्रस्ताव मिला, तो उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ इस मामले को उठाया और यह सुनिश्चित किया कि इस बार मॉयल को इससे अलग रखा जाए।

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