कानूनी पर्यवेक्षकों और धार्मिक अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों ने ईशनिंदा के मामलों में बुनियादी साक्ष्य मानकों का पालन करने में निचली अदालतों की विफलता के बारे में चिंता व्यक्त करना जारी रखा है।

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